ਦਸੰਬਰ 14, 1920 ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ) ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦਸਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼-ਪੱਖੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ’ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਵਕ ਦਲ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ’। ਫਿਰ 23-24 ਜਨਵਰੀ 1924 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਜੁੜ੍ਹੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਲੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਾਂ  ਦੇ ਜਧਿਆ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ‘ਅਕਾਲੀ’ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆ ਦੀ ‘ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ’ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ‘ਅਕਾਲੀ’ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ-ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ/ ਰੱਬੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾ-ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਲਪ  ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ‘ਅਕਾਲੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀਂ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ’ ਉਭਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

          ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ‘ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ’ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ, ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ/ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਜੁੱਟਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਡੇਰੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਰੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ’ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖ ਹਸਤੀ’ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਚੋਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1861 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।          

          ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ­; 1947 ਤੋਂ 1984 ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੋਲ ਅਤੇ 1984 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਸੰਚਾਲਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਅਤੇ  ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਧੜ੍ਹੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝੁਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਖਰੇ ਕਮਿਊਨਲ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਚੋਣ ਹਲਕੇ (Joint Electorate)  ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਣ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ 16 ਮਾਰਚ 1948 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜ੍ਹਾ ਕਰਨ।” ਫਿਰ 1956 ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰਲੇਵੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੋਰਡ ‘ਵਿਤਕਰੇ’ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫਾ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਖਾਸ ਹਨ।

          ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿਸ਼ਤ-ਦਰ-ਕਿਸ਼ਤ ਵੋਟ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦੁਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਂਗ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1931 ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੋਂ ‘ਪੂਨਾ ਐਕਟ’ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੋਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ/ਹਿੰਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤ ਬਣਾਕੇ ਦੁਰਕਾਰੇ ਗਏ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਰਾਹੀਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਟੁਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚੇ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਕਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ‘ਹਾ-ਦਾ ਨਾਹਰਾ’, ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ-ਜਹਿਦ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਾਬੀ” ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੁੰਮਦ ਜਿਲਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕਾਟ ਤੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਭਾਵੁਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ’ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ‘ਚੁੱਕ’ ਨੂੰ 1947 ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਂਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ।

          ਸਾਰਅੰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਂਗ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਭਾਵੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ’ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਤੇ ‘ਅਪਰਾਧ ਬੋਧ’ ਥੱਲੇ ਦਬਾਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ/ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਹੀ ਖੋਹ ਬੈਠਾ।

          ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸਤਾ ਦੇ  ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਜੂਦ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਈਆ ਸਨ। ਫਿਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ’ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 1966ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਈ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਈ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ “ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ/ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ।”

          ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਨਸੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਰਸਮੀ ਕਿਹਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 1975 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਐਮਰਜ਼ੇਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਿਖਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਝੁਕ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ/ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਐਡੀਟਰ ਈਨ ਮੰਨ ਗਏ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜ਼ੇਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆ ਦਿੱਤੀਆ। ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਅਕਾਲੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏ।

          ਐਮਰਜ਼ੇਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਜੰਤਾਂ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਜੰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾਂ ਮਿਆਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਸਨੇ ਆਉਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 9 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ/ਬਦਲਾ ਲਉ ਸਿਆਸਤ, ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖੂਬ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਰੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 1978 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ-ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਟੱਕਰ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾ-ਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪਧਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ  ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਆਏ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ 1982 ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ “ਵਿਤਕਰੇ” ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਈ।

          ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਰਵਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੱਤਾ, ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ-ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਉਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੰਨਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਲੰਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ।

          ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭਾਂਜਵਾਦੀ (defeatist) ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਾਹਦੇ  ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। 1996 ਦੀ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਕੇ, ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠ-ਜੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਦਲੇ  ਹੋਏ ਖਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-ਜਾਨੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆ। ਇਉਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਏ ਜਾਣ, 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੜ੍ਹ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦਿਆਂ “ਅੱਤਵਾਦ” ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ/ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ।          ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ (ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ) ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੱਡਾ ਲਖਸ਼ ਉਭਰ ਆਇਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਅਧਾਰ ਵੀਂ ਖੋਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ/ਗੈਰ-ਅਕਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛੇ ਲਗਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

          ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਖੁਸੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ।